Home पंढरपूर प्रधानमंत्री आवास योजनेला स्थगिती; सक्षम नगरपालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह.

प्रधानमंत्री आवास योजनेला स्थगिती; सक्षम नगरपालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह.

451
0

पंढरपूर :- गेली दहा महिने झाले वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कामाला अखेर सरकारने स्थगिती दिलीय. वारंवार येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी स्थगिती आदेश देऊन चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना दिलेत. या स्थगिती आदेशाने मात्र सक्षम नगरपालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे तर यूपी-बिहार पॅटर्नने घात केल्याचे आता बोलले जात आहे. काही पदाधिकाऱयांनी आपल्या नेत्याच्या स्वप्नांचा चुराडा केल्याची चर्चा आता पंढरीच्या चौका-चौकात सुरू झालीय.


देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची एक महत्वाकांक्षी योजना म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना. 2021 पर्यंत प्रत्येक बेघराला हक्कच घर मिळावे हे उद्दिष्ट ठेवून मोदी सरकारने या योजनेची सुरवात केली. सोलापूर जिल्ह्याचे आमदार प्रशांत परिचारक यांनी आपले राजकीय वजन वापरून ही योजना पंढरपूरसाठी मंजूर करून घेतली. तब्बल 2092 घरांसाठी 180 कोटी रुपये खेचून आणले. झोपडपट्टी मुक्त पंढरी असे स्वप्न परीचारकांनी पाहिले. मात्र निधी आल्यानंतर चालणाऱ्या युपी-बिहार पॅटर्नने घात केला. शेकडो वर्षे कचरा डेपो, महापुराचा भाग, दलदलीचा भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जागेवर विशेष बाब म्हणून ही योजना उभारण्याचा घाट घालण्यात आला.


या योजनेत नगराचे सेवक ठेकेदार झाले. तर कुणी दक्षणेवर समाधान मानले. जागा बंदिस्त करून बांधकाम सुरू करण्यात आले. आत मध्ये कुणीही फिरकू नये यासाठी सुरक्षा रक्षक नेमण्यात आले. एक – एक इमारत पूर्ण होत असतानाच कोरोना काळात सदरच्या इमारती या माती वापरून उभारण्यात आलेल्या पायावर उभ्या असल्याची गंभीर बाब पुढे आली. यावर मल्हार सेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसने आंदोलने, निवेदने दिली. स्व. आमदार भारत भालके, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे ते थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांपर्यत तक्रारी गेल्या. अजित दादांनी कार्तिकी यात्रेच्या महापूजेला आल्यानंतर पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांना चौकशीचे आदेश दिले. मात्र चौकशीचा रथ पुढे सरकलाच नाही.

अखेर राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी थेट योजनेला स्थगिती दिल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली. आदेश प्राप्त होताच जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी थेट पंढरपुर गाठले. आणि चौकशीला सुरवात केली. चौकशी सुरू झाल्याचे काळातच नगरपालिकेचे कारभारी तोंडाचा घास सोडून योजनेच्या जागेवर दाखल झाले. प्रचंड सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला गेला. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेले मुख्याधिकारी अनिकेत मानोरकर हे देखील तक्रारदारांनाच्या तक्रारीची समर्पक उत्तरे देऊ शकले नाही. एका दिवसात चौकशी होणार नाही हे लक्षात आल्या वर जिल्हाधिकारी 25 जानेवारी रोजी पून्हा तज्ञ समिती घेऊन चौकशी करणार आहेत. शहरातील दलित वस्तीच्या कामांची देखील आता चौकशी करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी सांगितले.
2019 आणि 2020 सलग दोन वर्षे भीमा नदीला आलेल्या महापुराने या बांधकामाला वेढा घातला होता. त्यामुळे आगीतुन उठून फफुटयात जाण्यापेक्षा स्थानिक पंढरपुरकरांनी या योजनेकडे सपशेल पाठ फिरवलीय.
20 महिन्यात 860 सदनिका बांधून तयार होत आल्याने याची नोंदणी देखील करण्यात आलीय. मात्र या सोडतीवर देखील आता स्थगिती आलीय.
सदनिका नोंदणीला प्रतिसाद मिळावा म्हणून खुद्द आमदार प्रशांत परिचारक मैदानात उतरले. दोन ते तीन बैठका घेऊन त्यांनी नगरसेवक,कारभारी,चाणक्य या आपल्या सहकार्यांना नोंदणीसाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले. मात्र यूपी-बिहार पॅटर्नने घात केलाय हे त्यांना उशीरा कळाले. तोपर्यंत योजनेला स्थगिती मिळाली होती. आणि आपला महत्वाकांक्षी प्रकल्प पुराच्या पाण्यात गेल्याचे त्यांना कळून चुकले होते.