Home पंढरपूर वंचित, बेघरांसाठीच्या योजनेचे पाण्यात जाणाऱ्या दोनशे कोटीचे पापी कोण ? वाचा...

वंचित, बेघरांसाठीच्या योजनेचे पाण्यात जाणाऱ्या दोनशे कोटीचे पापी कोण ? वाचा सविस्तर

162
0

पंढरपूर :- हक्काचे घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. जन्म भाड्याच्या घरात किंव्हा बेघर म्हणून झाला तरी मरण मात्र हक्काच्या घरात यावे हीच अंतिम इच्छा असते. त्यामुळेच देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ पर्यंत प्रत्येकाला घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना आणली. विठ्ठल कृपेने आणि राज्यातही भाजप सरकार असल्याने पंढरपूरला तब्बल दोनशे कोटी रुपयांची २०९२ सदनिकांची वसाहत बाधण्याची योजना मिळाली. यातून बेघर पंढरपूरकरांनी हक्काचा आणि सुरक्षित निवारा मिळावा हाच हेतू होता.
मात्र भ्रष्टाचाराने बोकाळलेल्या नगरपालिकेने माती खावून माती खालचे देखिल शिल्लक न ठेवण्याचे ठरवल्याचे दिसत आहे.

हे काम पुर्ण करण्याची जबाबदारी ही पंढरपूर नगरपालिकेकडे आहे. मात्र याची सुरवातच फक्त मिरवणे आणि दोनशे कोटी रुपये मातीत अन् पाण्यात घालण्याच्या तयारीने झाले. चंद्रभागा नदीपासून अवघ्या हाकेच्या अंतरावर पुर्वीचा कचरा डेपो म्हणजेच “खड्डा” दोनशे कोटी “खड्ड्यात” घालण्यासाठी निवडण्यात आला. सामान्य माणसाला पूररेषेत नविन बांधकाम करण्यास नगरपालिका परवानगी देत नाही. मात्र या दोनशे कोटी रुपयांच्या योजनेला “विशेष” बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली. याचा “अर्थ” नवनविन “प्र”श्न विचारून नये.
निसर्गाच्या कृपेने चंद्रभागा नदीला महापूर कधी येईल सांगता येत नाही. पुर आल्यानंतर पहिल्यांदा हा झोपडपट्टी भाग पाण्याखाली जातो. मात्र “सक्षम” नगरपालिका एकाबाजूने विशेष बाब म्हणून पुररेषेत परवानगी मिळाली असे सांगते. तर दुसरीकडे तिथे पाणीच येत नसल्याचा कांगावा करत आहे. असो महापूर आला की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर, रमाई नगर, संतपेठ, महापूर चाळ, केंद्रे महाराज मठ, गोपाळपूर रोड, मध्यप्रदेश भवन अशा चारही बाजूने पाणी घुसते. मग सर्वात मोठा दलदलीचा भाग “खड्डा”च कसा सुरक्षित राहतो. याचे उत्तर नगरपालिका द्यायला तयार नाही.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये आलेल्या पुराच्या वेळी या योजनेचे काम जोमात सुरु होते. या परिसरातील सर्व कुटुबांचे स्थलांतर करण्यात आले होते. तसेच प्रत्येकी १५ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली. अजून त्याचे वाटप सुरुये. त्यामुळे बहुदा नगरपालिकेने गांधारीची भुमिका घेतली होती. २०१९ च्या पुरात प्रधानमंत्री मंत्री आवास योजनेला चारही बाजुने घेरले होते. या गुजराती ठेकेदाराने आठ ते दहा फुटांचा बांध घालून पाणी आत न घुसण्याचा बंदोबस्त केल्याचे तेथिल रहिवासी सांगतात.

मोठा बांधा घालून पाणी अडवले जाते. म्हणजे बिल्डिंग चारही बाजूने घेरली जाणार. बेघरांना, वंचितांना बेटावर राहिल्याचे फील यावे म्हणून या ठिकाणी बांधकाम होत असावे असे वाटते.
ज्याप्रमाणे गाजावाजा करुन मोठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करुन आमदार प्रशांत परिचारक यांनी ही योजना पंढरपूरसाठी खेचून आणली. त्याच प्रमाणे त्यांनी लक्ष देणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नाही. ठेकेदार गुजराती, सर्व अधिकारी, कामगार परप्रांतीय. आणि जाईल त्या समाजसेवक, नगराचे सेवकांनी हात मारायचा. त्यामुळे आंधळ दळतय अन् कुत्र पीठ खातय अशी अवस्था झाली.
कहर म्हणजे चौथ्या पिढीच्या कार्यकर्त्यांनी अंर्तगत कामाचा ठेका घेतल्याचे समजते. इमारतीच्या पायाभरणीला लागणारी माती याच चौथ्या पिढी करून पुरवली जात असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात नगरपालिकेत सुरु आहे. मुरुम, माती याच बरोबर इतर अनेक कामात या चौथ्या पिढीचे बगलबच्चे भागीदार आहेत हे उघड गुपीत आहे. छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात गुजराती भाषेचे फलक लावून काम केले जात आहे. तरी दोनशे कोटी मातीत घालण्याची सुपारीच घेतलेल्या ठेकेदारांनी याकडे “अर्थ”पुर्ण दुर्लक्ष केले.

नगराध्यक्षांच्या आदेशाला गाडले मातीत.
मागील काही दिवसांपूर्वी महाड येथे पाच वर्षांपूर्वी बांधलेली पाच मजली इमारत कोसळून १५ निष्पाप बळी गेले. त्यानंतर काही नागरिकांनी सदरच्या बांधकामा बद्दल तक्रारी केल्या. मग हा प्रकार उघडकीस आला. माजी उपनगराध्यक्ष तथा मिस्टर नगराध्यक्ष नागेश काका भोसले यांनी तात्काळ पहाणी करुन नगराध्यक्षा साधनाताई भोसले यांच्याशी चर्चा करुन काम थांबविण्याचे आदेश दिले. मात्र अध्यक्षांच्या आदेशालाच या गुजराती ठेकेदाराने मातीत घालण्याचे काम केले. नागेश भोसलेंची पाठ फिरताच जोमात काम सुरु केले. मुख्याधिकारी, नगर अभियंता यांनी काम योग्य आणि योग्य ठिकाणी सुरु असल्याचा दावा केलाय. मात्र विषय पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार भारत नाना भालके यांच्या पर्यंत गेला. पालकमंत्री भरणे यांनी चौकशीचे आदेश दिले. मात्र अद्याप चौकशी सुरु झाली नाही. एकही अधिकारी अथवा सत्ताधारी सोडाच विरोधी नगरसेवक पण यावर आवाज उठवण्यासाठी धजावत नाहीत.
त्यामुळे “प्र”ची बाधा झालेल्या ठेकेदाराच्या मानगुटीवरचे भुत वेळीच उतरवले तरच पंढरपूरकरांचे दोनशे कोटी रुपये वाचणार आहेत. नाहीतर काही महिन्यांवर येवून ठेपलेल्या नगरपालिका निवडणूकीमुळे “तेरी भी चुप अन् मेरी भी चुप”