Home पंढरपूर “भगीरथ” प्रयत्नांना यश श्री विठ्ठल साखर कारखान्याची शिल्लक साखर विकुन शेतकऱ्यांना...

“भगीरथ” प्रयत्नांना यश श्री विठ्ठल साखर कारखान्याची शिल्लक साखर विकुन शेतकऱ्यांना मिळणार थकीत एफ आर पी

348
0

“भगीरथ” प्रयत्नांना यश
श्री विठ्ठल साखर कारखान्याची शिल्लक साखर विकुन शेतकऱ्यांना मिळणार थकीत एफ आर पी

पंढरपूर :- आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या श्री विठ्ठल साखर कारखान्याची शिल्लक साखर विकून शेतकऱ्यांची थकीत एफ आर पी देण्यासाठी चेअरमन भगीरथ भालके यांच्या “भगीरथ” प्रयत्नांना यश आले आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 79 अ नुसार आदेश देऊन साखर विक्रीस परवानगी दिली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर साखर विक्रीस परवानगी मिळाल्याने सत्ताधारी भालके गटाला दिलासा मिळाला आहे.

शेतकऱ्यांची देणी दिल्याशिवाय निवडणूकीचा अर्ज भरणार नाही अशी शपथ भगीरथ भालके यांनी घेतली होती. आता साखर विक्रीस परवानगी मिळाल्याने भालकेंची शपथ पूर्ण झाली आहे.

कारखान्याने 2020-21 या हंगामात 3034 मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप केले होते. मात्र शेतकऱ्यांची एफ आर पी थकली होती. 28 फेब्रुवारी 2021 अखेर थकीत एफ आर पी साठी आर आर सीची कारवाई करून साखर जप्त केली होती. याविरोधात राज्य बँक उच्च न्यायालयात गेली होती. कोर्टाने आदेश देऊनही बँकेने साखर विकली नाही. तर दुसरीकडे एफ आर पी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष होता. साखरेवर पहिला अधिकार बँकेचा असूनही साखर पडून होती.
अखेर राज्य सरकारने सहकारी संस्था अधिनियम 79 अ नुसार बँकेशी 22 एप्रिल 2022 रोजी चर्चा करून तोडगा काढला. अखेर शेतकरी हितासाठी बँकेने एक पाऊल मागे घेत दोन तृतीयांश रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचे मान्य केले.
आता कारखान्याकडे असलेली 1 लाख 9 हजार 973 क्विंटल साखर तीन हजार शंभर रुपये प्रति क्विंटल विकून येणाऱ्या 34 कोटी रुपयांमधून शेतकऱ्यांना 22 कोटी 73 लाख तर बँकेला 11 कोटी 36 लाख रुपये मिळणार आहेत. यासाठी कारखान्याने एफ आर पी थकलेल्या शेतकऱ्यांचे खाते नंबर आणि थकीत रकमेची माहिती राज्य बँकेला द्यायची आहे. बँक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा करणार आहे. या रकमेतून व्यापाऱ्यांना एकही पैसा देऊ नये असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

उतावळेपणा करणाऱ्यांना निकाल कळलाच नाही -भगीरथ भालके

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यामुळे शेतकऱ्यांची देणी देणं शक्य झाले. राज्य सरकारमुळे साखर विक्रीस परवानगी मिळाली. यामध्ये न्यायालयाचा विषय येत नाही. मात्र आजपर्यंत कारखान्याच्या हिताला बाधा आणणारे उतावळ्या लोकांनी साखर वाटली . मात्र यामध्ये न्यायालयाने नाही तर राज्य सरकारने आदेश दिल्याने हे शक्य झाले.