पंढरपूर :- तीर्थक्षेत्र पंढरपूरचा वाराणसीच्या धर्तीवर काशी करण्याचा घाट घातला जात आहे. यासाठी कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला न घेता अधिकाऱयांनी वारणासीचा अभ्यास दौरा केला. दौऱ्यानंतर सोलापूरला बैठक झाली. मात्र ज्या पंढरपूर मध्ये विकास होणार आहे त्या पंढरपूरकरांना कुठंही विश्वासात घेतले जात नसल्याची तक्रार केली जात आहे. तर दुसरीकडे समाधान आवताडे हे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत.मात्र पोटनिवडणुकीत ठरलेल्या अघोषित घोषणापत्रानुसार त्यांना पंढरीत लक्ष न देण्याचा तह झाला असल्याची चर्चा आहे. हे खरं असेलतर त्यांना पंढरीच्या विकासात लक्ष देण्याचा अधिकार नाही. प्रशांत परिचारक यांच्याकडे नगरपालिका, पंचायत समिती आहे. मात्र ते माजी आमदार आहेत. ते सभागृहात विकासाबाबत बोलू शकत नाहीत. तरी ते निधी आणतात मात्र त्याचा विनियोग योग्य होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या स्वप्नातील विकास अजून तरी झाला नाही. तर दुसरीकडे भगीरथ भालके, मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे आणि विठ्ठल कारखान्याचे चेअरमन अभिजीत पाटील हे सध्या तरी विरोधात आहेत. त्यामुळे पंढरपूरच्या विकासाची जबाबदारी नक्की कुणावर हा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे. आज पत्रकार परिषदेत आमदार समाधान आवताडे यांनी पंढरीत एम आय डी सी होणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र यावेळी फक्त आवताडे प्रेमीच उपस्थित होते. परिचारक अथवा भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित नव्हते.
गणपती बाप्पा मिरवणूक स्वागताचा मंच उभारण्यावरून आमदार आवताडे आणि माजी आमदार परिचारक समर्थकांमध्ये वाद झाल्याची चर्चा सुरू आहे. चौफळ्यामध्ये आवताडे समर्थक लटके पेढेवाले यांनी दुकान बघत बघत स्वागत करण्याच्या हेतूने आपल्या दुकानासमोरच स्वागत मंच उभा केला होता. मात्र तो काढण्यासाठी मुंबईतून दबाव आल्याची खुमासदार चर्चा पंढरीच्या गल्ली बोळात आहे. या वादामुळे आमदार समाधान आवताडे यांना सिद्धेवाडीच्या पुढे फक्त मंगळवेढा तालुक्यात लक्ष देण्याचा तह पोटनिवडणुकीत झाल्यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब झाल्याचे बोलले जात आहे. निवडणुकीनंतर आवताडे – परिचारक गटात वादाची ठिणगी पडत होती. मात्र दामाजी कारखान्याच्या निवडणुकीत परिचारक गटाने भालके गटाशी आघाडी करून आवताडे यांना सत्तेतून पायउतार केले. यानंतर ठिणगीचे रूपांतर स्फोटात झाले. त्यामुळे झालेल्या तहानुसार पंढरीच्या विकासासाठी विधिमंडळात आवाज उठवणार का ? वाराणसीच्या धर्तीवर पंढरीची काशी करताना आमदार आवताडे स्वतःची विकास दृष्टी राबवणार का? अशा उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत.
तर दुसरीकडे गेली 30 ते 35 वर्ष नगरपालिका, पंचायत समिती, 2009 पूर्वी विधानसभा ताब्यात ठेवणारे परिचारक सध्या माजी आमदार आहेत. त्यांना विधान परिषदेत काम करण्याची संधी कमीच मिळाली. मात्र सत्तेचा फायदा घेत त्यांनी विकास निधी आणला पण त्याचा योग्य विनियोग झालाच नाही. दर्जा पेक्षा टक्का वाढवण्यात त्यांच्या बगलबच्च्यांनी निधीची काशी केली. प्रधानमंत्री आवास योजना त्याचे जिवंत उदाहरण आहे.
युवक नेते भगीरथ भालके पोटनिवडणुकीनंतर थेट विठ्ठल कारखान्याच्या निवडणुकीत अवतरले. मात्र दोन्ही निवडणुकीत अतिआत्मविश्वासाने त्यांचा घात झाला. अजूनही एक विरोधक म्हणून त्यांचे काम दिसले नाही. नाहीतर त्यांनी वाराणसी विकासावर आक्रमक भूमिका घेतली असती. मात्र महाविकास आघाडीची सत्ता गेल्याने ते ही विरोधी बाकावर गेले.
मनसे नेते दिलीप धोत्रे यांनी विठ्ठल परिवार वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले. भालके , काळे यांना एकत्र करून परिचारक गटाला लढा देण्याची तयारी सुरू केली. आपला जनसंपर्क वाढवला. स्थानिक प्रश्नांवर देखील आंदोलन उभा केले. मग तो पुतळ्यांच्या विषय असो वा प्रधानमंत्री आवास योजनेचा. वाराणसी विकासावर देखील त्यांनी प्रशासनाला पंढरीत बैठक घेण्याची मागणी केली. विकासाच्या दृष्टीने त्यांनी अनेक मुद्दे मांडले मात्र ते देखील विरोधकच पडले.
नुकतीच विठ्ठल कारखान्याची निवडणूक जिंकलेले आणि आयकर विभागाची धाड पडल्यानंतर राज्यात चर्चेचा विषय झालेले विठ्ठलचे चेअरमन अभिजीत पाटील यांनी आपल्या उद्योग समूहाच्या माध्यमातून अर्थकारणाकडे जास्त लक्ष दिले होते. आपला आर्थिक पाया मजबूत करून त्यांनी विठ्ठल ताब्यात घेतला. आणि आता त्यांनी मतदार संघात लक्ष घालण्यास सुरवात केली आहे. मात्र अजून नागरी समस्यांवर कुठले आंदोलन केले नाही अथवा आवाज उठवलेला दिसला नाही. त्यांच्याकडे विकासात्मक दृष्टी आहे मात्र ते देखील सध्या विरोधकाच्या भूमिकेत आहेत.
तब्बल साडेसात वर्ष मिस्टर नगराध्यक्ष असलेल्या नागेश काका भोसले यांच्या विकासाची भूमिका परिचारक सांगतील तीच होती. त्यांच्या काळात किमान महिला स्वच्छतागृहाचे प्रश्न सुटण्याची अपेक्षा होती. मात्र तो विकास त्यांच्या आघाडीच्या दृष्टीने महत्वाचा नसल्याने आजही बाजार पेठेतील भाजीपाला विक्रेत्या महिलांना साधे शौचालय उभा करू शकले नाहीत.
अशा या विठुरायाच्या पंढरीत नेते उदंड झाले मात्र विकास वांझोटाच राहिल्याची खंत नागरिक व्यक्त करतात. पहिल्या विकास आराखड्यातील मंदिर परिसरातील विस्थापितांना अजून हक्काच्या जागा नावावर नाहीत. त्यात आता तर पंढरीची काशी होणार आहे.
